रायपुर। देश के 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ, जब 16 जिले थे। अब जिलों की संख्या 33 हो गई है। 108 एसडीएम ऑफिस (अनुविभाग) और 227 तहसीलें हैं। इस लेख के माध्यम से जानें, किस तरह से पिछले पौने चार साल में छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का नया अध्याय जुड़ा।
छत्तीसगढ़ में पिछले पौने चार साल में प्रशासनिक विकेंद्रीनगर का एक नया अध्याय जुड़ गया है। राज्य में नवगठित जिलों से विकास की नई रोशनी आएगी। लोगों तक विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचेगा। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण जन आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ-साथ पिछड़े और अविकसित क्षेत्र को भी विकास की बराबरी में आने का मौका मिलेगा।
सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करने तथा शासन-प्रशासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के साथ आम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का फैसला लिया। इस फैसले के अमलीजामा होने से लोगों की जन भावनाओं की जहां पूर्ति हुई है, वहीं इन क्षेत्रों को विकास के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए नया वातावरण मिला है। छत्तीसगढ़ में छह नए जिले, 19 अनुविभाग और 77 तहसीलें बनाई गई हैं।
छत्तीसगढ़ के नवगठित सभी छह जिलों में कामकाज की शुरुआत हो चुकी है। इन जिलों में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पदस्थ किए जा चुके हैं। अन्य विभागों के जिला अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। नए जिले अस्तित्व में आने के बाद लोगों को राजस्व प्रशासन के साथ जिले में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिलना शुरू हो गया है।
