कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा “कलम रख मशाल उठा आन्दोलन” दूसरे चरण में जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन 11 दिसंबर को जिले के अधिकारी- कर्मचारी होंगे शामिल

महासमुन्द। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन द्वारा कर्मचारी विरोधी रवैये के कारण सरकार के खिलाफ “कलम रख मशाल उठा” आन्दोलन के दूसरे चरण में जिले के कर्मचारी 11 दिसंबर को जिला मुख्यालय में उपस्थित होकर धरना- प्रदर्शन करेंगे | फेडरेशन द्वारा अपने 14 सूत्रीय मांगों के लिए सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आन्दोलन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत जिला मुख्यालय स्थित तहसील कार्यालय के बाजू में प्रातः 11 बजे से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा तथा दोपहर 2 बजे वहाँ से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को स्मरण ज्ञापन दिया जाएगा |

उल्लेखनीय है कि फेडरेशन के अंतर्गत शामिल 44 मान्यता प्राप्त संगठन के अधिकारी-कर्मचारियों ने प्रथम चरण में 01 दिसंबर को जिला मुख्यालय में रैली आयोजित कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को 14 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा था परन्तु सरकार द्वारा फेडरेशन के मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई गई जिससे अब द्वितीय चरण में और उग्र प्रदर्शन का निर्णय लिया गया है इसके बाद भी यदि सरकार फेडरेशन के मांगों को नहीं मानती तो 19 दिसंबर को राजधानी में राज्य के अधिकारी- कर्मचारी इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे |

फेडरेशन के जिला संयोजक श्रीमती एस चंद्रसेन, प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष डी.पी.वर्मा, प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ओम नारायण शर्मा, प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के जिलाध्यक्ष चमन चन्द्राकर, वन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ललित पटेल, लिपिक वर्ग शास. कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष शिवकुमार साहू, डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष एस.के.भोई, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष टेकराम सेन, अजाक्स, अ.जा., ज.जा. अधि.कर्मचारी संघ, अ.ज.जा. शासकीय सेवक विकास संघ के जिलाध्यक्ष कमलेश ध्रुव, राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष श्रवण सिन्हा, अपाक्स के जिलाध्यक्ष कृपाराम सागर, लघुवेतन चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष संतूराम साहू, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष सी. आर. साहू, वाहन चालाक कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष मनीष ठाकुर, स्वास्थ्य एवं बहुद्देशीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष दीपक तिवारी, राजस्व निरीक्षक संघ के जिलाध्यक्ष खोमन ध्रुव, मैदानी स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष आर.के. शर्मा, राजस्व पटवारी संघ क जिलाध्यक्ष श्रीराम दीवान, नियमित व्याख्याता संघ के जिलाध्यक्ष राजकुमार साहू, व्याख्याता संघ के जिलाध्यक्ष शैलेन्द्र सोनी, स्वास्थ्य संयोजक संघ के जिलाध्यक्ष प्रवीण रात्रे, पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ईश्वर चन्द्राकर, आर.एम.ए. एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष बी.एल.मिश्रा, पर्यवेक्षक संघ महिला बाल विकास विभाग के जिलाध्यक्ष सहित फेडरेशन में शामिल सभी संगठन के जिलाध्यक्षों ने अपने सदस्यों को 11 बजे धरना स्थल पर उपस्थित होने की अपील की है |

फेडरेशन के संयोजक ओम नारायण शर्मा ने जानकारी दी है कि द्वितीय चरण के इस आन्दोलन को 44 के अलावा छत्तीसगढ़ प्रदेश एन.एच.एम.कर्मचारी संघ, प्लेसमेंट कर्मचारी कल्याण संघ, छत्तीसगढ़ व्याख्याता पंचायत संघ, छत्तीसगढ़ संयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ, प्रदेश पंचायत सचिव संघ ने भी अपना समर्थन देकर आन्दोलन में शामिल होने का ऐलान किया है.

उल्लेखनीय है कि फेडरेशन द्वारा 14 सूत्रीय मांगों के अंतर्गत लिपिक, शिक्षक, स्वास्थ्य एवं अन्य कर्मचारी संवर्ग के वेतन विसंगति का निराकरण, कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता, वेतन पुनरीक्षण के बकाया एरियर्स का भुगतान, विभागों में लंबित संवर्गीय पदोन्नति, क्रमोन्नति, समयमान एवं तृतीय समयमान वेतनमान समयसीमा में प्रदान करने, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षकों को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति करने, शासकीय सेवा के दौरान कोरोना संक्रमण से मृत शासकीय सेवकों के परिवार को 50 लाख अनुग्रह राशि तथा कोरोना भत्ता देने, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने व सेवा से पृथक अनियमित कर्मचारियों को बहाल करने, जन घोषणा पत्र में उल्लेखित मांगों को पूरा करने, मूल वेतन के आधार पर 10 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता सहित अन्य समस्त भत्ता, राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने, तृतीय श्रेणी के पदों पर 10 प्रतिशत के बंधन को मुक्त करते हुए समयसीमा के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के समस्त लंबित प्रकरणों का निराकरण करने, चतुर्थ श्रेणी के कार्यभारित / आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों को नियमित पदों पर पदस्थापना कर समायोजित करते हुए नियमित कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते व पेंशन देने, प्रदेश के पटवारियों को पदोन्नति एवं लैपटॉप के साथ उनके कार्यालयों में कंप्यूटर की समस्त सुविधा उपलब्ध कराने, पेंशनरों को त्वरित पेंशन भुगतान हेतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 को विलोपित कर छत्तीसगढ़ के प्रकरणों का निपटारा करना शामिल है |