धमतरी

CG : खेत में खड़ी थी धान की फसल, रिकॉर्ड में बिक गया 42 क्विंटल धान; सांकरा सोसायटी की खरीदी पर उठे सवाल

छत्तीसगढ़ भूमि न्यूज़ | धमतरी। धान खरीदी शुरू होते ही व्यवस्था में कथित अनियमितता का एक गंभीर मामला सामने आया है। धमतरी जिले के सांकरा धान खरीदी केंद्र से जुड़ी शिकायत ने सरकारी खरीदी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि जिस खेत में धान की फसल अभी खड़ी थी और कटाई भी नहीं हुई थी, उसी जमीन के आधार पर 42 क्विंटल धान की बिक्री सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई। इतना ही नहीं, बिक्री की एंट्री के अगले दिन ही भुगतान की प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई। शिकायत के बाद अब इस पूरे मामले की जांच और जिम्मेदारों की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

प्राप्त शिकायत के मुताबिक, ग्राम सांकरा निवासी तरुण पिता मोहन सिन्हा के नाम पर एग्रीस्टैक पोर्टल में ग्राम हिंछापुर का खसरा नंबर 124 दर्ज है। इस जमीन का कुल रकबा 0.4800 हेक्टेयर बताया गया है। आरोप है कि इसी रकबे के नाम पर 15 नवंबर को टोकन क्रमांक टीके 59001901262700627 के माध्यम से 42 क्विंटल धान की खरीदी दर्ज कर दी गई। इसके ठीक अगले दिन यानी 16 नवंबर को भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू हो गई।

खेत में फसल खड़ी, फिर कहां से आया 42 क्विंटल धान?
इस मामले में शिकायतकर्ता प्रेम नारायण सिन्हा ने खरीदी के रिकॉर्ड पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि जिस दिन धान की बिक्री दर्ज की गई, उस दिन संबंधित खेत में फसल पूरी तरह खड़ी हुई थी। धान की कटाई तक शुरू नहीं हुई थी। ऐसे में बिना कटाई के ही इतनी बड़ी मात्रा में धान की बिक्री दर्ज होना कई सवाल खड़े करता है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि मामला उजागर होने के बाद खेत से धान काटने की कोशिश की गई, ताकि खरीदी गई उपज को उसी खेत का बताकर रिकॉर्ड को सही साबित किया जा सके। हालांकि, ग्रामीणों की मौजूदगी के चलते कटाई नहीं हो पाई।

पटवारी और सरपंच की मौजूदगी में तैयार हुआ पंचनामा
खेत में कटाई की कोशिश की सूचना मिलने के बाद मौके की वास्तविक स्थिति दर्ज कराने के लिए समिति को भी जानकारी दी गई थी। लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि सूचना के बावजूद समिति की ओर से कोई जिम्मेदार प्रतिनिधि मौके पर नहीं पहुंचा। इसके बाद पटवारी, कोटवार, सरपंच और ग्रामीणों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया गया। मौके पर मौजूद खड़ी फसल की तस्वीरें जियोटैग के माध्यम से भी ली गईं, जिन्हें शिकायतकर्ता ने अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य के रूप में पेश किया है।

डिजिटल सर्वे के बावजूद खरीदी में गड़बड़ी कैसे हुई?
सरकार की धान खरीदी व्यवस्था में डिजिटल क्रॉप सर्वे, पंजीकृत रकबे और बायोमेट्रिक सत्यापन को अहम आधार बनाया गया है। इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य वास्तविक खेती और खरीदी के आंकड़ों के बीच पारदर्शिता बनाए रखना है। लेकिन यदि खेत में फसल मौजूद होने के बावजूद उसी रकबे से धान की बिक्री दर्ज हो जाती है, तो यह सत्यापन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़ा करता है। अब जांच में यह स्पष्ट होना जरूरी है कि खरीदी की एंट्री किस आधार पर की गई और संबंधित प्रक्रिया में किन लोगों की भूमिका रही।

कलेक्टर से लेकर पुलिस अधिकारियों तक पहुंची शिकायत
शिकायतकर्ता प्रेम नारायण सिन्हा ने इस मामले को लेकर कलेक्टर, एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार और थाना प्रभारी सिहावा को लिखित आवेदन दिया है। आवेदन के साथ मौके पर तैयार पंचनामा और जियोटैग तस्वीरें भी प्रस्तुत की गई हैं। शिकायत में संबंधित 42 क्विंटल धान के भुगतान पर तत्काल रोक लगाने और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है।

शिकायतकर्ता ने मांग की है कि यदि जांच में धान खरीदी में अनियमितता प्रमाणित होती है, तो संबंधित किसान, समिति प्रबंधक और खरीदी प्रक्रिया से जुड़े अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए।

फिलहाल यह मामला शिकायत और लगाए गए आरोपों के आधार पर सामने आया है। आरोपों की वास्तविकता प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब संबंधित खेत में धान की फसल खड़ी थी, तब 42 क्विंटल धान की खरीदी किस आधार पर दर्ज की गई और भुगतान की प्रक्रिया इतनी जल्दी कैसे शुरू हो गई? अब सबकी निगाहें प्रशासन की जांच और आगामी कार्रवाई पर टिकी हैं।

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