महासमुंद: वनकर्मियों को बंधक बनाकर पीटने वाले 10 आरोपियों की जमानत निरस्त, सभी भेजे गए जेल
तमोरा के जंगल में गश्ती दल पर हमला और शासकीय कार्य में बाधा का मामला, साक्षियों को डराने-धमकाने की आशंका पर न्यायालय का सख्त रुख

छत्तीसगढ़ भूमि न्यूज़ | महासमुंद। वन विभाग की गश्ती टीम को बंधक बनाकर मारपीट करने और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में खल्लारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रकरण में पहले अंतरिम जमानत पर चल रहे सभी 10 आरोपियों की जमानत जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुंद ने निरस्त कर दी है। जमानत निरस्त होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट तामील कर सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 6 अक्टूबर 2026 की है। ग्राम तमोरा के आमाकोनी वन परिक्षेत्र के वन कक्ष क्रमांक 95 और 96 में वन विभाग की टीम गश्त कर रही थी। इसी दौरान रात करीब 7:30 बजे से 11:30 बजे के बीच आरोपियों ने कथित तौर पर गश्ती दल को घेरकर बंधक बना लिया। आरोप है कि इस दौरान वनकर्मियों के साथ अश्लील गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट की गई तथा शासकीय कार्य में बाधा डालकर जान से मारने की धमकी भी दी गई।
घटना के संबंध में वन विभाग के कर्मचारी नवीन वर्मा ने 7 अक्टूबर को थाना खल्लारी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 114/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।
पहले गिरफ्तार हुए थे सभी 10 आरोपी
विवेचना के दौरान पुलिस ने पूछताछ के बाद 9 और 10 अक्टूबर को मामले में नामजद 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें लक्ष्मी ध्रुव, टेमिन बाई, कलाबाई, लक्ष्मी बाई, प्रदीप ध्रुव, सुखराम, गणेश, चंदन, संतकुमार और लक्ष्मी पति पन्नालाल खैरवार शामिल हैं। सभी को न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उन्हें शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत मिल गई थी।
पुलिस ने जमानत निरस्त कराने पेश किया आवेदन
पुलिस के अनुसार, मामले की निष्पक्ष विवेचना प्रभावित होने और साक्षियों को डराने-धमकाने की आशंका को देखते हुए आरोपियों की जमानत निरस्त कराने के लिए न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रकरण पर सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुंद ने सभी 10 आरोपियों की जमानत निरस्त कर दी।
इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महासमुंद द्वारा आरोपियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। पुलिस ने 20 नवंबर को वारंट तामील कर सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया। जहां से सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
वन विभाग की गश्ती टीम पर हमले और शासकीय कार्य में बाधा डालने के इस मामले में न्यायालय के आदेश के बाद सभी 10 आरोपियों को जेल भेजे जाने की कार्रवाई की गई है।