सरायपाली। तबादलों को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश का पालन कराने जिला प्रशासन असफल साबित हो रहा है
सरायपाली। तबादलों को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश का पालन कराने जिला प्रशासन असफल साबित हो रहा है। शासनादेश के तहत स्थानांतरण उपरांत भी अधिकारी बगैर रिलीव हुए अपने स्थान पर जमे हुए है। जिससे शासन आदेश को ठेंगा दिखाने का काम हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 3-31/2022/14-1ः- नवा रायपुर दिनांक 30/09/2022 के आदेश पत्र में एनके भोई वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी, सरायपाली जिला – महासमुंद का प्रशासनिक स्थानातंरण कार्यालय उपसंचालक कृषि जिला – गरियाबंद किया गया है।
उक्त आदेश के 12 दिन बीत जाने के बावजूद उन्हें रिलीव नही किया जाना उनके उच्चाधिकारियों की लापरवाही एवं प्रशासन के आदेश-निर्देश की अव्हेलना माना जा रहा है। मालूम हो कि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एन के भोई सरायपाली में तीन साल से अधिक समय से यहां पदस्थ रहे है। वे बसना से रोजाना सरायपाली आना जाना करते है। उनके मुख्यालय में नही रहने से भी किसानो को कई दफे मायूस भी लौटना पड़ा है। वहीं जब से वे सरायपाली में पदस्थ है तब से उनके कार्यकाल में किए गए कार्यो के ऑडिट कराए जाने की मांग ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण पुष्पेन्द्र पटेल ने मुख्य सचिव छ.ग. शासन से की है।
ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष पुष्पेन्द्र पटेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन के तबादला आदेश के बाद भी जिन अधिकारियों को रिलीव नही किया जा रहा है। जिससे वे विभिन्न माध्यमों से स्थानांतरण रूकवाने एड़ी चोटी का जोर लगा रहे है। ऐसे में स्थानांतरण के बाद रिलीव नहीं करने वाले उनके उच्चाधिकारी भी बराबर स्थानांतरण रूकवाने के लिए ऐसे अफसरों की मदद कर है। जिन पर भी कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस नेता पटेल ने बताया कि किसानों को बीज और दवा सहित वर्मी कंपोस्ट का विक्रय कृषि विभाग सरायपाली में नगद राशि लेकर किया जा रहा है।
जिसे बंद कर चेक अथवा युपीआई से लिया जाए और अब तक के सामाग्री सहित बीज व दवा के विक्रय की रकम का खाते में मिलान किया जाए तो चौंकाने वाला मामला उजागर हो सकता है। उन्होनें बताया कि प्रशासनिक आदेश के बावजूद वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एनके भोई के दो दिन के भीतर रिलीव नही करने पर उनके द्वारा उनके उच्च अधिकारियों के विरूद्ध शासन आदेश का पालन नहीं करने को लेकर लिखित शिकायत मुख्य सचिव से की जाकर उन पर कार्रवाई की मांग की जाएगी।
