महासमुंद: शिक्षाकर्मी संविलियन मामले में सरकार उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करे:ओम शर्मा

महासमुंद। प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वर्ष 1996 तथा 1998 से पंचायत विभाग के अधीन छग. पंचायत राज अधिनियम के उपबंधों के अधीन सेवारत् लगभग 1 लाख शिक्षा कर्मियों का संविलियन 01 जुलाई 2018 को किया गया था उसके बाद वर्तमान् सरकार ने चुनाव पूर्व अपने जन धोषणा पत्र में अपने वायदे के अनुसार शेष बचे लगभग 80 हजार शिक्षा कर्मियों को दो किश्तों में क्रमशः 01 जनवरी 2020 एवं 01 नवंबर 2020 को संविलियन करने का आदेश जारी किया दोनों सरकारों द्वारा शिक्षा कर्मियों का संविलियन तो किया गया परन्तु उसका दुष्परिणाम अब दिखाई दे रहा है कि उनके आधे से ज्यादा अवधि लगभग 20-22 वर्षो की सेवाएं डूबत खाते में जा रही है |

कांकेर जिले के नरहरपुर शाला के शिक्षक साथियों द्वारा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका में नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना करने का निर्देश सचिव स्कूल शिक्षा विभाग एवं जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर को दिया है। इस आदेश का पूरे प्रदेश में पालन सुनिश्चित करने की मांग छग.प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री से की है ताकि जन घोषणा पत्र में किए गए वादे का भी पालन हो सके ।

संघ के जिला अध्यक्ष ओम नारायण शर्मा ने बताया कि 1.10.1963 में नगरीय निकाय से शिक्षा विभाग में किए गए संविलियन की तरह शिक्षाकर्मियों के संविलियन को पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग में सेवा का हस्तांतरण मानते हुए शिक्षाकर्मियों को लाभ प्रदान करने का निवेदन किया है । 1.10.1963 के पूर्व के हमारे पूर्वजों की 1963 के पूर्व की सेवाओं को भी शामिल नहीं किया गया जिससे आज भी जो जीवित है, उन्हें पेंशन में आर्थिक क्षति हो रही है।

चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने बस्तर के शासकीय शिक्षकों और व्याख्याताओं से जो 1998 से शिक्षक व व्याख्याता पद पर कार्यरत् है, उनसे पुरानी पेंशन स्कीम के तहत ही वेतन से कटौती करने का आदेश सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, सहित जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी नरहरपुर को 3 माह में याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का निराकरण करने हेतु आदेशित है।

राज्य शासन द्वारा संविलियनीकृत सभी लाखों शिक्षा कर्मियों के प्रकरण में इस आदेश को लागू करने की मांग संघ के जिला अध्यक्ष ओम नारायण शर्मा, सचिव सुरेश पटेल, कोषाध्यक्ष आदित्य सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री तथा सचिव स्कूल शिक्षा विभाग से की है |