छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा प्रधानमन्त्री व मुख्यमंत्री के नाम से जिला कलेक्टर महासमुंद को ज्ञापन सौंपा

महासमुंद 10 अगस्त। भारत बचाओ आन्दोलन के तहत केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत आन्दोलन में संघ का समर्थन व लंबित मांगों को शीघ्र पूर्ण करने की मांग हेतु छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा महासमुंद द्वारा प्रधानमन्त्री व मुख्यमंत्री के नाम से जिला कलेक्टर महासमुंद को ज्ञापन सौंपा गया.

जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय व राज्य शासन के कर्मचारियों से सम्बंधित लिए जा रहे निर्णयों, निजीकरण के विरुद्ध केन्द्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर 07 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आन्दोलन, प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है कर्मचारी हित में 07 सूत्रीय मांगों के अंतर्गत सरकारी संस्थानों एवं रेलवे का निजीकरण / आऊट सोर्सिंग बंद किया जावे, नई पेंशन योजना बंद कर 2004 के पूर्व का पेंशन योजना लागू किया जावे, जिसके सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश भी पारित कर दिया है.

सरकारी संस्थानों एवं रेलवे का निजीकरण के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया कोरोना वारियर्स के सभी संवर्गों को सुरक्षा व बीमा योजना लागू करने की मांग

केन्द्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ता का तत्काल भुगतान किया जावे, श्रम विरोधी नीतियाँ लागू करना बन्द किया जावे, रिक्त पदों पर भर्ती कर बेरोजगारों को रोजगार दिया जावे, कोरोना वारियर्स के सभी संवर्गों को सुरक्षा व बीमा योजना लागू किया जावे, कोरोना महामारी में केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करे. ज्ञापन सौंपने वालों में संघ के संरक्षक प्रमोद तिवारी, जिलाध्यक्ष ओम नारायण शर्मा, कोषाध्यक्ष आदित्य सिंह ठाकुर, अजय तिवारी, धरनीधर दीवान आदि शामिल थे.