धान नहीं बेचने पर भी किसानों को प्रति एकड़ मिलेगा 10 हजार रुपए…!खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह

रायपुर 15 अगस्त। कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल सरकार ने किसानों को न्याय योजना के तहत बिना धान बेचे भी किसानों को 10 हजार रुपए प्रति एकड़ भुगतान करने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने दी है।

बता दें कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मीडिया से बात करते हुए बताया है ​कि किसान न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को धान नहीं बेचने पर भी प्रोत्साहन राशि भुगतान किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपए भुगतान किया जाएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को पंजीयन करना होगा।

वहीं, बीते दिनों मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में फैसला लिया गया था कि समर्थन मूल्य पर धान और मक्का खरीदने के लिए किसानों का पंजीयन कराया जाएगा। पंजीकृत किसानों को ही न्याय योजना का लाभ मिलेगा। पंजीयन के लिए 7 अगस्त से 31 अक्टूबर का समय तय किया गया है।
[6:49 AM, 8/15/2020] Deshraj Das: गंदगी मुक्त भारत अभियान : पंचायतों में श्रमदान से की गई सरकारी भवन की साफ-सफाई

महासमुंद 14-Aug-2020

महासंमुद जिले मंे गांव को स्वच्छ बनाने के लिए जिले में ‘‘गन्दगी मुक्त भारत‘‘ अभियान कार्यक्रम 08 अगस्त से शुरू कर दिया गया है, जो 15 अगस्त 2020 तक चलेगा। जिले के हर ग्राम पंचायत में इसके तहत् व्यापक पैमाने पर साफ-सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। ग्राम पंचायत परसदा(ब) में श्रमदान द्वारा सरकारी भवनों की साफ-सफाई, दिवाल लेखन, घरों और दुकानों में जाकर सिंगल यूज प्लास्टिक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा हंै। इस कार्य में ग्रामीणजन के साथ ही ज्योति स्व-सहायता समूह, बड़ादेव स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा पूरा सहयोग किया गया।

ये महिलाएॅ शौचालय के नियमित उपयोग खाना खाने से और शौच के बाद साबुन से हाथ धोने, प्लास्टिक, बाहर न फेंकने, घर पर ही सभी प्रकार के ठोस कचरा, समान एकत्रित कर घर में रखने के बाद सफाईकर्मी को देने की बात भी बतायी जा रही है। इसके अलावा पंचायत भवनों की खानी परिसर की जमीन पर पौधारोपण भी किया जा रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपंद पंचायत महासंमुद प्रकाश चन्द्र तारम, सरपंच वीरेन्द्र चन्द्राकर, सचिव राजू चन्द्राकर एवं पंचगण व स्वच्छता प्रभारी मौजूद रहे ।

गांवों में चल रहे श्रम स्वच्छता के तहत् सिंगल यूज प्लास्टीक एकीकरण एवं पृथकीकरण, सार्वजनिक भवनों की सफाई, सामुदायिक शौचालय के निर्माण, ठोस अपशिष्ट निस्तारण की योजना का विस्तार, ग्राम पंचायत में सफाई निर्धारित किए गए है। कार्य कर लोगों को जागरूक किया गया। सबसे बेहतर ग्राम पंचायत का चयन कर उसे पुरस्कृत किए जाने के लिए प्रशासन की तरफ से समिति गठित की गई है। यह समिति मूल्यांकन के आधार पर सबसे अव्वल ग्राम पंचायत का चयन करेंगी। भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत गंन्दगी मुक्त भारत 08 अगस्त से 15 अगस्त 2020 के अन्तर्गत कलेक्टर कार्तिकेया गोयल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. रवि मित्तल ने ई-रात्रि चैपाल कार्यक्रम में वीडियों क्राॅन्फ्रेसिंग के जरिए जिले के सरपंचों से बातचीत की थी। सरपंचों को सूचीबद्ध कार्यक्रम की जानकारी साझा की थी ।